काठमाडौँ : फरार सूचीमा रहेका मनोज पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका थिए । पुनसँगै पुनको सहयोगी सोम आले पनि मारिएका थिए । रुपन्देही प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका गुन्डा नाइके पुन र आलेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
घटनाको सत्यतथ्यका लागि बुटवलमा रहेको मानव अधिकारको कार्यालयलाई सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएसँगै काम सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । पुन र आलेको इन्काउन्टर प्रकरणको अनुसन्धानका लागि आयोगले शाखाका अधिकृत चन्द्रकान्त चापागाइँलाई अनुसन्धानमा खटाएको छ । प्रहरीले यो घटनामा अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पनि आक्रोशित रुपमा मार्ने नियतले गोली चलाएको आरोप छ
केही दिनअघि मनोज पुनलाई सिआईबीका सई रमेश बजगाइँसहितको टिमले भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको समाचार बाहिर आएको थियो । मनोजलाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित धर्मशालाबाट त्यहाँको प्रहरीको समन्वयमा नेपाल ल्याइएको स्रोतको भनाइ छ । बजगाइँ उनै सई हुन जसले मनोज पुनका पार्टनर गुण्डा नाइके एवम्म शरदकुमार गौचन हत्याका मुख्य नाइके समिरमानसिंह बस्नेतलाई पनि भारतको गोवाबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएका थिए ।
पुन र आलेको इन्काउन्टर भएकोमा मगर संघले मानव अधिकारको मुल्य मान्यता अनुसार गंभीर आपत्ति जनाएको छ । मनोज र सोमको घटना वास्तविक इन्काउन्टर हो कि किलिङ काउन्टर हो भन्दै राज्यले सही सुचना दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
मानव अधिकार प्रदान गरेर जेल कार्बाहीकाे प्रक्रिया किन पूरा गरेन?, गल्ती गर्ने जनतालाई जिउन नदिएर हत्या गर्ने कानुनी अधिकार राज्यलाई कहाँ छ ? अर्कोतिर मनाेज जस्तै अपराधी जन्माउने यहीँ समाज र राज्यको पद्धतिले नै हाे ! त्यसकारण पहिलो दाेषी काे हाे ? भन्ने प्रश्न मगर सघले प्रश्न उठाएको छ ।
मगर संघको पत्र !
प्रसंग: डन मनोज …
राज्यले आतंक मच्चाउने होइन जनतालाई सामाजिक सभ्यता सिकाउने हाे । मनाेज पुन मगर र साेम आले मगरले राेजेकाे बाटो सरासर गलत र अपराधिक नै हाे । यसमा कुनै वहस गर्नै पर्दैन तर दुनियाँका जुन तहका अपराधीलाई पनि कानुनी राज्यको दर्शनले पहिलो पटक सुधार्ने काेसिश गर्ने गर्दछ र सुध्रिने मौका दिनका लागि नै जेलनेलकाे व्यवस्थापन भएको हुन्छ । तर यहाँ मनाेज पुन मगर लगायत विगतका अपराधीलाई राज्यले कानुन बमाेजिम जिउन पाउने मानव अधिकार प्रदान गरेर जेल कार्बाहीकाे प्रक्रिया किन पूरा गरेन भन्ने प्रश्न हाे भने, गल्ती गर्ने जनतालाई जिउन नदिएर हत्या गर्ने कानुनी अधिकार राज्यलाई कहाँ छ ? अर्कोतिर मनाेज जस्तै अपराधी जन्माउने यहीँ समाज र राज्यको पद्धतिले नै हाे ! त्यसकारण पहिलो दाेषी काे हाे ? भन्ने प्रश्न उभिएको छ ! राज्यको कर्तव्य वाटेा बिराउने नागरिकलाई हत्या हाेईन सुधार गर्ने हाे तर नेपालमा राज्य उल्टो दिशामा चल्दैछ भन्ने यो बलियो प्रमाण भएको छ ।
https://m.youtube.com/channel/UCericYfU5MiUKKNoehQaQBA?sub_confirmation=1
अब सवाल मनाेज र साेमकाे घटना वास्तविक Encounter हाे कि killing counter हाे ? याे राज्यले सही सुचना दिनु पर्ने हुन्छ । तर संचार माध्यमले भने जस्तै मनाेज र साेमलाई फागुन ६ गते गाेवा भारतमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएर ताकि ताकि गाेली हानी मुठभेदकाे नाममा हत्य गरेको हाे भने मानवअधिकारकाे मुल्य मान्यता अनुसार हाम्रो गंभीर आपत्ति रहनेछ र घटनाको छनक हेर्दा मुठभेद भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ ।
यदि कसैले राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर घटना भएको हाे भने दोषीलाई कारबाही हुनु पर्दछ । तर सरकारी अधिकारीहरुले पनि कसैको ज्यान माथी मनपरि गर्ने कुनै अधिकार कसैलाई छैन साथै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर राज्यले जनतालाई सत्यतथ्य कुरा भन्नु पर्दछ । अन्यथा साधारण नागरिकलाई समेत हत्या गरेर मुठभेदमा मारेको भनेर राज्यले नभन्ला भन्न सकिदैन भनी रहेको पनि छ र राज्यले आफ्नो नागरिकलाई अपराधको नाममा हत्या नगर्न सचेत गराउन पनि चाहान्छौं।
नवीन राेका मगर अध्यक्षनेपाल मगर संघ केन्द्रीय समिति
